उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: चार प्रस्तावों पर लगी मुहर, श्रद्धालुओं के बढ़ते आंकड़ों पर हुई चर्चा

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में Uttarakhand Cabinet की बैठक संपन्न

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को Uttarakhand Cabinet की बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।


श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर चर्चा

Uttarakhand Cabinet की इस बैठक में प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर भी चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य है कि चारधाम समेत अन्य ऐतिहासिक मंदिरों तक अधिक से अधिक श्रद्धालु पहुंचें।

  • कार्तिक स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई।
  • जागेश्वर धाम में पिछले साल 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं इस साल अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
  • उत्तरकाशी जिले के साल्ड गांव स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

Uttarakhand Cabinet द्वारा स्वीकृत चार प्रस्ताव

  1. उप निबंधक ऑडिट का नया पद सृजित किया गया है, जो पांच वर्षों तक कार्यरत रहेगा और कोऑपरेटिव सोसायटी का ऑडिट करेगा।
  2. बदरीनाथ धाम में आईएसबीटी की दीवारों पर आर्टवर्क के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
  3. ‘गंगा गाय योजना’ और पशुपालन विभाग की अनुसूचित जाति योजना को मर्ज कर एकीकृत किया गया है, ताकि सब्सिडी वितरण को और अधिक पारदर्शी व सरल बनाया जा सके।
  4. पशुधन प्रसार अधिकारियों की ट्रेनिंग अवधि को दो साल से घटाकर एक साल किया गया है। 429 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में यह कदम त्वरित नियुक्ति सुनिश्चित करेगा।
Uttarakhand cabinet 2025

पर्यटन और धर्मस्थल विकास पर फोकस

UTTARAKHAND CABINET की इस बैठक में स्पष्ट तौर पर दिखा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। चारधाम यात्रा से लेकर अन्य पौराणिक स्थलों तक पहुंच को सुगम बनाने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है।


निष्कर्ष:
UTTARAKHAND CABINET की यह बैठक राज्य के धार्मिक, प्रशासनिक और पशुपालन क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। इससे न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि रोजगार और प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी।

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