धामी कैबिनेट बैठक : 28 प्रस्तावों पर मुहर
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट प्रस्ताव पर भी सहमति जताई गई। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार बजट में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके तहत 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही, बजट में आवश्यक संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा बजट सत्र में पेश होने वाले बजट पर भी विस्तार से चर्चा की गई और वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। बजट में आवश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
बजट से जुड़े प्रमुख निर्णय
- आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जाएगा।
- बजट में संशोधन संबंधी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
प्रशासनिक और विभागीय निर्णय
- यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।
- सहायक महाप्रबंधक लेखा/लेखाकार के पदनाम और ऑफिस बॉय के मानदेय में परिवर्तन को स्वीकृति मिली।
- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से स्थानांतरित कर वित्त विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।
- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई।
शहरी विकास और पर्यावरण
- प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाएंगे।
- इन पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी।
- उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह ‘क’ और ‘ख’ कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।
- उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति 2026 को स्वीकृति दी गई।
कृषि और उद्यान से जुड़े निर्णय
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी दी गई।
- मौन पालन नीति 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई।
पोषण योजनाओं में बदलाव
बाल पालाश योजना
- 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नई वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
महिला पोषण योजना
- अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
विधायी और नीतिगत फैसले
- उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई।
- समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी गई।
- उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई।
न्यायिक व्यवस्था से जुड़े निर्णय
- विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
- नैनीताल हाईकोर्ट के लिए एक और जिला न्यायालयों के लिए 13 कोर्ट मैनेजर पद सृजित किए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 24वें वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने की मंजूरी दी गई।
- चकबंदी अधिष्ठान के अंतर्गत एक निसंवर्गीय पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई।
- स्टोन क्रशर और संबंधित संयंत्रों की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय को स्वीकृति दी गई।
- विश्व बैंक पोषित दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई।
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार परियोजना के लिए स्टीयरिंग कमेटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा।
- चार विशेष शिक्षकों को सहायक अध्यापक (एलटी) विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियमित नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।
