Up Panchayat Elections को लेकर प्रदेश में तेजी से चल रही हैं तैयारियां

Up Panchayat Elections को लेकर प्रशासन ने जोरशोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस प्रक्रिया की पहली कड़ी के रूप में शासन ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया, जिसमें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के परिसीमन की बात कही गई है।

गौरतलब है कि 2021 के पिछले पंचायत चुनावों के बाद कई ग्राम पंचायतें और राजस्व ग्राम नगर निकाय क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं, जिससे जनसंख्या का स्वरूप भी बदला है। इसी कारण शासन ने सभी जिलों से 5 जून 2025 तक पुनर्गठन के प्रस्ताव मांगे हैं।

Up Panchayat Elections से पहले ग्राम पंचायतों का आंशिक पुनर्गठन आवश्यक

जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम हो गई है या जो नगरीय निकायों में समाहित हो गई हैं, उनका पुनर्गठन ज़रूरी है। इसके तहत प्रभावित ग्रामों को नजदीकी ग्राम पंचायतों में सम्मिलित किया जाएगा और पुरानी अधिसूचनाओं में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार एक हजार या अधिक आबादी वाले ग्राम या ग्रामों के समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। इसी नियम के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं।

जिलों में बनाई गई चार सदस्यीय कमेटी

शासन ने प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जबकि मुख्य विकास अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत) इसके सदस्य बनाए गए हैं। यह कमेटी पुनर्गठन की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराएगी।

Nagar Nikay विस्तार पर अस्थायी रोक

Up Panchayat Elections को सुचारु रूप से कराने के लिए शासन ने नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, और नगर निगम के सृजन व सीमा विस्तार पर रोक लगा दी है। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने इस आशय का पत्र नगर विकास विभाग को भेजा है।

Up Panchayat Elections 2026 में, तैयारियां अभी से शुरू

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में कराए जाने की योजना है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026, क्षेत्र पंचायतों का 19 जुलाई और जिला पंचायतों का 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में लगभग छह महीने का समय लगेगा, जिसे देखते हुए सभी आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी कार्य पहले से शुरू कर दिए गए हैं।

परिसीमन, आरक्षण और मतदाता सूची पर होगा कार्य

ग्राम पंचायतों के परिसीमन, वार्ड निर्धारण, पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का आंकलन, और श्रेणीवार जनसंख्या के डेटा अपडेट के बाद आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस कार्य को समयबद्ध तरीके से संपन्न करना जरूरी है, ताकि चुनाव प्रक्रिया बाधित न हो।

निष्कर्ष

Up Panchayat Elections के सफल आयोजन के लिए प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर शासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। आगामी चुनावों की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नगरीय निकायों के विस्तार पर अस्थायी रोक एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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