Haldwani Railway Land Case: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टाला, अब 10 दिसंबर को होगी सुनवाई

उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े बहुचर्चित Haldwani Railway Land Case में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल टल गया है। पहले उम्मीद थी कि आज कोर्ट इस संवेदनशील मामले पर अपना अंतिम निर्णय सुना सकती है, लेकिन अब अगली सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर तय की गई है।

फैसला टलते ही प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली है और एहतियातन तैनात की गई भारी फोर्स को आंशिक रूप से वापस बुलाना शुरू कर दिया गया है।

सुनवाई टलते ही प्रशासन की रणनीति में बदलाव

सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने की संभावना को देखते हुए हल्द्वानी प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र को पूरी तरह हाई अलर्ट जोन में बदल दिया था। लेकिन जैसे ही अदालत से यह साफ हुआ कि आज मामले पर निर्णय नहीं होगा, प्रशासन ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था में संशोधन किया।

जिले के बाहर से आई अतिरिक्त पुलिस टुकड़ियों को लौटाया जा रहा है। वहीं कुछ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अब वीआईपी ड्यूटी में डायवर्ट कर दिया गया है।

बनभूलपुरा बना था पुलिस छावनी, तैनात रहा भारी सुरक्षा बल

Haldwani Railway Land Case को देखते हुए बनभूलपुरा इलाके में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी।

तैनात फोर्स का विवरण:

3 पुलिस अधीक्षक (SP)
4 पुलिस उपाधीक्षक (DSP / CO)
8 इंस्पेक्टर
28 सब इंस्पेक्टर
80 से अधिक कॉन्स्टेबल
पीएसी की 2 कंपनियां
फायर टेंडर यूनिट
टियर गैस स्क्वाड
बज्र वाहन

पूरे इलाके में 7 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई।

Police Using Drone In Haldwni Banbhulpura Case — हल्द्वानी रेलवे भूमि केस में बड़ा ट्विस्ट! सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया फैसला, अब 10 दिसंबर को तय होगी हजारों परिवारों की किस्मत.. 5

23 हिरासत में लिए गए लोगों को मिलेगा रिहा होने का अवसर

फैसले की तारीख आगे बढ़ते ही पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। एहतियात के तहत धारा 170 बीएनएस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए 23 संदिग्ध व्यक्तियों को नियमानुसार अब रिहा किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार इन लोगों को संभावित उपद्रव की आशंका को देखते हुए अस्थायी तौर पर हिरासत में लिया गया था।

इसके अलावा सोमवार को:

21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया था
121 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी

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SSP मंजूनाथ टीसी का बयान

एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

“सुप्रीम कोर्ट में फैसला टलने के बाद पुलिस बल को कम किया जा रहा है। बाहर से आई फोर्स को वापस भेजा जा रहा है। डिप्लॉयमेंट को रेशनलाइज किया जा रहा है। 23 हिरासत में लिए गए लोगों को कानून के तहत छोड़ा जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा:

“कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी की जा रही है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।”

2023 से चला आ रहा है विवाद

Haldwani Railway Land Case की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी, जब नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि पर अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया था।

इसके बाद:

रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की
स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया
तब से सुनवाई लगातार चल रही है

पिछले साल का दंगा बना गंभीर चिंता का विषय

8 फरवरी 2024 को जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी, तब बनभूलपुरा में भयानक हिंसा भड़क गई थी।

उस उपद्रव में:

कई लोगों की मौत हुई
दर्जनों घायल हुए
पुलिस थाना जला दिया गया
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया
मामला अब भी अदालत में लंबित है

इसी वजह से प्रशासन इस बार किसी भी स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहता।

30 हेक्टेयर भूमि पर कितने लोग रहते हैं?

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार:

भूमि पर लगभग 3,660 पक्के मकान बने हुए हैं
यहां करीब 5,000 से अधिक परिवार रहते हैं
अनुमानित जनसंख्या: लगभग 50,000 लोग

इसी वजह से यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि मानवीय संकट से भी जुड़ा हुआ है।

अगली सुनवाई 10 दिसंबर को

SIR (Special Investigation Report) में देरी के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को मामले पर आगे की कार्रवाई करेगा।

तब यह तय होगा कि:

भूमि पर रेलवे का अधिकार माना जाएगा या नहीं
अतिक्रमण हटाया जाएगा या नहीं
पुनर्वास योजना बनेगी या नहीं

निष्कर्ष

Haldwani Railway Land Case अब निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला हजारों लोगों के भविष्य पर असर डालने वाला है। प्रशासन तैयार है, पुलिस सतर्क है और आम जनता की नजरें अब 10 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।

फैसला चाहे जो भी हो, प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

FAQ (Schema Friendly)

Q1. Haldwani Railway Land Case में अगली सुनवाई कब है?

अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

Q2. कितनी भूमि विवादित है?

करीब 30 हेक्टेयर रेलवे की भूमि विवाद में है।

Q3. कितने लोग प्रभावित हैं?

लगभग 5,000 परिवार और 50,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं।

Q4. क्या फोर्स हटा ली गई है?

हां, कुछ फोर्स वापस बुलाई गई है और शेष को अन्य ड्यूटी में लगाया गया है।

Q5. क्या गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाएगा?

हां, 23 लोगों को नियमानुसार रिहा किया जा रहा है।