धामी कैबिनेट बैठक ख़त्म , 6 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर…

Cm Dhami Cabinet Baithak

📅 11 जून 2025 | देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet) की अहम बैठक संपन्न हुई। लगभग ढाई घंटे चली इस बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सभी फैसले राज्य के विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।

🟢 धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet) के मुख्य फैसले:

1️⃣ जैव प्रौद्योगिकी परिषद के नियमों को मंजूरी

उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत बनाए गए दो शोध केंद्रों के लिए सेवा नियमावली में संशोधन कर शोध की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।

2️⃣ बागेश्वर में खनन निरीक्षण के लिए 18 नए पद

औद्योगिक विकास एवं खनन विभाग के तहत बागेश्वर क्षेत्र में निरीक्षण को बढ़ाने के लिए 18 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

3️⃣ आसन बैराज क्षेत्र को घोषित किया गया बाढ़ परिक्षेत्र

उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के तहत भट्टाफॉल से लेकर आसन बैराज तक 53 किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ परिक्षेत्र घोषित किया गया है।

4️⃣ रिस्पना-बिंदाल नदी क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों के बाढ़ परिक्षेत्र में एसटीपी निर्माण, एलिवेटेड रोड, रोपवे टावर, मोबाइल टावर और हाई टेंशन विद्युत लाइन जैसे परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है।

5️⃣ PWD निरीक्षण भवनों का PPP मोड में विकास

राज्य के पांच निरीक्षण भवनों (रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबित्ता, हर्षिल, ऋषिकेश) को PPP मोड में विश्व स्तरीय गेट हाउस के रूप में विकसित किया जाएगा।

6️⃣ पैरा मेडिकल शिक्षा के लिए राज्य परिषद को मंजूरी

उत्तराखंड पैरा चिकित्सा अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा, पंजीकरण और पाठ्यक्रमों के मानकीकरण को लेकर एक नई परिषद – उत्तराखंड सैबत्त और स्वास्थ्य देखरेख परिषद – के गठन को हरी झंडी मिल गई है।

🔸 महिला सशक्तिकरण के लिए नया कदम

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग अब आबकारी विभाग से मिलने वाले 1% सेस का उपयोग नियम के अनुसार कर सकेगा।

📌 निष्कर्ष:
धामी कैबिनेट की यह बैठक राज्य के विकास, सुशासन और सार्वजनिक सेवा को ध्यान में रखकर आयोजित की गई थी। इन फैसलों से प्रदेश को जहां नई तकनीकी, स्वास्थ्य और अवसंरचना विकास की दिशा मिलेगी, वहीं जनसुविधाओं में भी सुधार की उम्मीद है।