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Cm Dhami Cabinet Meeting Today : 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
Cm Dhami Cabinet Meeting Today : उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से बेहद अहम रही। Cm Puskar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों का सीधा असर आम जनता, किसानों, जमीन मालिकों, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर पड़ेगा।
Cm Puskar Singh Dhami ने कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी देना रहा, जिसके तहत छोटे-छोटे अपराधों में अब जेल की सजा के बजाय केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा बिजली ट्रांसमिशन लाइन, ग्रीन बिल्डिंग, टाउन प्लानिंग, शिक्षा, परिवहन और रोजगार से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए।
जन विश्वास नियोजन एक्ट को मिली मंजूरी
Cm Dhami Cabinet Meeting Today का सबसे चर्चा में रहने वाला निर्णय जन विश्वास नियोजन एक्ट रहा। इस एक्ट के तहत छोटे अपराधों में अब कारावास की सजा खत्म कर दी जाएगी और केवल जुर्माना लगाया जाएगा।
- पहले चरण में 7 विभिन्न अधिनियमों को इस एक्ट में शामिल किया गया है।
- आम नागरिकों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं और जेल जाने की परेशानी से राहत मिलेगी।
- सरकार का मानना है कि इससे प्रशासन पर दबाव कम होगा और न्याय प्रणाली अधिक सरल बनेगी।
ट्रांसमिशन लाइन मुआवजे में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
Cm Puskar Singh Dhami कैबिनेट ने भारत सरकार की इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन पॉलिसी 2024 को पिटकुल (PITCUL) के प्रोजेक्ट्स में अपनाने की मंजूरी दे दी है।
अब मिलेगा ज्यादा मुआवजा
- बिजली टावर लगने पर भूमि मालिकों को अब सर्किल रेट का दो गुना मुआवजा मिलेगा।
- पहले यह मुआवजा सिर्फ 85 प्रतिशत था।
- खेतों के ऊपर से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइन पर:
- पहले 15 प्रतिशत मुआवजा
- अब 30, 45 और 60 प्रतिशत तक मुआवजा दिया जाएगा।
यह फैसला खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने का फैसला
Cm Dhami Cabinet Meeting Today में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने का फैसला भी लिया गया।
- भारत सरकार के सुझाव के अनुसार अतिरिक्त एफएआर (FAR) देने का प्रावधान किया गया।
- इससे ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य में सस्टेनेबल और इको-फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन को नई दिशा मिलेगी।
कमर्शियल और एग्रीकल्चर भूमि से जुड़े अहम फैसले
Cm Puskar Singh Dhami ने बैठक मे भूमि उपयोग से जुड़े कई बड़े नियमों में बदलाव किए:
- कमर्शियल क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज की सीमा हटाई गई।
- अब एग्रीकल्चर भूमि पर इको रिसॉर्ट के साथ-साथ सामान्य रिसॉर्ट भी बनाए जा सकेंगे।
- पहले इसके लिए लैंड यूज चेंज करना जरूरी था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।
यह फैसला पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने में अहम माना जा रहा है।
पार्किंग और मोटल से जुड़े नियमों में बदलाव
- रोड लेवल पर बने पार्किंग फ्लोर की ऊंचाई अब बिल्डिंग की कुल ऊंचाई में नहीं जोड़ी जाएगी।
- सड़क किनारे बनने वाली मोटल सुविधा को समाप्त कर दिया गया है।
इन फैसलों से शहरी नियोजन को ज्यादा व्यावहारिक बनाया गया है।
टाउन प्लानिंग और लैंड पुलिंग स्कीम को मंजूरी
Cm Dhami Cabinet Meeting Today के दौरान:
- टाउन प्लानिंग स्कीम
- लैंड पुलिंग स्कीम
दोनों को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इससे शहरी विकास योजनाओं को गति मिलेगी और अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगेगी।
जीएसटी संशोधन अध्यादेश को हरी झंडी
कैबिनेट ने उत्तराखंड माल एवं सेवाकर (GST) संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के राजस्व ढांचे को मजबूती मिलेगी।
तकनीकी विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया बदली
- अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भर्ती लोक सेवा आयोग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर होगी।
- इससे भर्ती प्रक्रिया तेज और जरूरत के अनुसार होगी।
PWD में जूनियर इंजीनियर पदोन्नति का रास्ता साफ
लोक निर्माण विभाग (PWD) में:
- 10 साल की सेवा और डिप्लोमा रखने वाले कर्मचारियों को
- कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) के पद पर प्रमोट किया जाएगा।
यह फैसला लंबे समय से अटकी पदोन्नतियों को लेकर कर्मचारियों के लिए राहत माना जा रहा है।
नैनी सैनी एयरपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी
नैनी सैनी एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के साथ किए गए एमओयू को अब औपचारिक कैबिनेट मंजूरी मिल गई है, जिससे हवाई सेवाओं के विस्तार का रास्ता साफ हुआ।
सितारगंज भूमि नियमितीकरण पर बड़ा निर्णय
सितारगंज के कल्याणपुर क्षेत्र में प्रभावितों को पट्टे पर दी गई भूमि के लिए:
- पहले 2016 के सर्किल रेट तय थे
- अब 2004 के सर्किल रेट को लागू करने का निर्णय लिया गया है
इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
किसान योजनाओं की सब्सिडी में बदलाव
मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और डेयरी विभाग की योजनाओं में:
- सब्सिडी 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है।
- सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा सकेगा।
रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड को बड़ी राहत
देहरादून की दो अहम परियोजनाओं के लिए:
- 46 करोड़ रुपये की रॉयल्टी
- 575 करोड़ रुपये की जीएसटी
पहले निर्माण एजेंसी जमा करेगी, बाद में इसे वित्त विभाग से वापस किया जाएगा।
सगंध पौधा केंद्र का नाम बदला
अब सगंध पौधा केंद्र को “परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान” के नाम से जाना जाएगा।
वाहन स्क्रैपिंग पर टैक्स छूट
- 15 साल से पुराने वाहन स्क्रैप करने पर
- मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी
- इसके बदले केंद्र सरकार राज्य को 50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देगी।
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी
उच्च और माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत:
- ऑनलाइन कोचिंग सुविधा
- NEET और JEE की तैयारी
- 11वीं-12वीं के छात्रों को लाभ
इस योजना से राज्य के युवाओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में मजबूती मिलेगी।
अभियोजन निदेशालय के गठन को हरी झंडी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत:
- राज्य और जिला स्तर पर अभियोजन निदेशालय के गठन को मंजूरी मिल गई है।
निष्कर्ष
Cm Dhami Cabinet Meeting Today में लिए गए फैसले साफ संकेत देते हैं कि धामी सरकार प्रशासनिक सुधार, निवेश, युवाओं और किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। जन विश्वास नियोजन एक्ट से लेकर शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण से जुड़े फैसले उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। आने वाले समय में इन निर्णयों का प्रभाव जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा।
FAQs: Cm Dhami Cabinet Meeting Today (10-12-2025)
Q1. आज की धामी कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला क्या रहा?
उत्तर: आज की कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी देना रहा, जिसके तहत छोटे अपराधों में जेल की सजा हटाकर केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
Q2. Cm Dhami Cabinet Meeting में कितने प्रस्ताव पास किए गए?
उत्तर: Cm Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
Q3. ट्रांसमिशन लाइन के लिए जमीन देने वाले किसानों को अब कितना मुआवजा मिलेगा?
उत्तर: अब बिजली टावर बनने पर भूमि मालिकों को सर्किल रेट का दो गुना मुआवजा मिलेगा। खेतों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन पर मुआवजा बढ़ाकर 30, 45 और 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
Q4. जन विश्वास नियोजन एक्ट का आम लोगों को क्या फायदा होगा?
उत्तर: इस एक्ट के लागू होने से छोटे मामलों में जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे आम नागरिकों को कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी और समय व धन दोनों की बचत होगी।
Q5. नैनी सैनी एयरपोर्ट को लेकर क्या निर्णय हुआ?
उत्तर: नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ किए गए एमओयू को अब कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
Q6. पुराने वाहन स्क्रैप करने पर क्या लाभ मिलेगा?
उत्तर: 15 साल से पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार राज्य को 50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देगी।
