Pm Modi ने उत्तराखंड को दी बड़ी राहत
देहरादून। उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया, कई पुल और सड़कें बह गईं और हजारों लोग प्रभावित हुए। इस कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi) ने राज्य को बड़ी राहत देते हुए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे Pm Modi देहरादून पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी का प्लान आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने का था, लेकिन खराब मौसम की वजह से यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपदा की स्थिति की समीक्षा की और पुनर्वास कार्यों पर गहन चर्चा की।
Pm Modi का राहत पैकेज – एक व्यापक योजना
Pm Modi ने उत्तराखंड के लिए घोषित 1200 करोड़ रुपये का पैकेज केवल एक अंतरिम राहत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे और सहायता देगी।
इस राहत पैकेज में शामिल हैं –
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): जिन ग्रामीण परिवारों के घर बाढ़ या भूस्खलन में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें नए घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनर्निर्माण: आपदा से नष्ट हुई सड़कों और पुलों का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार होगा।
- स्कूल और शिक्षा संस्थान: प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।
- पशुपालकों की मदद: पशुओं के लिए मिनी किट और दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सके।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष: जरूरतमंद परिवारों को तत्काल नकद मदद दी जाएगी।
मानवीय संवेदनाओं के साथ पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी (Pm Modi) ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घोषणा की कि –
- मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
- गंभीर रूप से घायल लोगों को ₹50 हजार की सहायता दी जाएगी।
- आपदा में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल PM Cares for Children Scheme के माध्यम से की जाएगी।
Pm Modi ने कहा – “इस कठिन घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड के हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सामान्य स्थिति बहाल की जाए।”
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सहायता
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि घोषित पैकेज आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत दिया जा रहा है। राज्य को अग्रिम भुगतान भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार राज्य द्वारा भेजे गए 5702 करोड़ रुपये के ज्ञापन पर विचार करेगी।
केंद्रीय अंतर-मंत्रालयी टीम पहले ही राज्य का दौरा कर चुकी है और नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में अतिरिक्त सहायता देने पर निर्णय लिया जाएगा।
सीएम धामी का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा –
“डबल इंजन की सरकार आपदा प्रभावित हर नागरिक के पुनर्वास और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता का परिचय दिया है, उसके लिए हम प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं।”
स्थानीय लोगों से संवाद
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के दौरान धराली, थराली, पौड़ी और बागेश्वर के आपदा प्रभावितों से सीधे संवाद किया। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि आपदा प्रभावित इलाकों में सिर्फ बुनियादी ढांचे को ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और आजीविका को भी पुनर्जीवित करना सरकार की प्राथमिकता है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में आई इस आपदा ने जहां हजारों परिवारों को प्रभावित किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi) की ओर से घोषित 1200 करोड़ रुपये का राहत पैकेज इन परिवारों के लिए नई उम्मीद की किरण बनकर आया है।
यह पैकेज केवल आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि एक विस्तृत पुनर्वास योजना का हिस्सा है, जिसमें आवास, शिक्षा, सड़कें, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा सब शामिल हैं। आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और वहां रहने वाले लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगी।
