धामी कैबिनेट की बैठक में 12 अहम प्रस्ताव पारित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय राज्य के स्वच्छता, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, परिवहन, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे।
धामी कैबिनेट की बैठक पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित का लाभ
धामी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला आया , 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों के हक में आया। अब इन्हें मृतक आश्रित सेवा नियमावली में शामिल किया जाएगा, जिससे उनके परिवारों को स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
स्वच्छता और ई-वाहन नीति में ढील
उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन सब्सिडी की प्रक्रिया को सरल किया गया है।
- देहरादून में चलने वाली CNG और BS-6 सिटी बसों को ₹15 लाख या 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- विक्रम और अन्य डीजल वाहनों के लिए भी इसी तरह की सब्सिडी योजना लागू होगी।
- इसके अलावा, बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर अब पूरा परिवहन टैक्स माफ होगा, केवल जीएसटी देय रहेगा।
भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार
राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भर्ती परीक्षाओं को नया स्वरूप दिया गया है:
- अब उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी।
- सभी सब-इंस्पेक्टर स्तर की परीक्षाएं एकसमान प्रक्रिया से कराई जाएंगी।
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद स्वीकृत किए गए, जिसमें 1 स्थायी और 14 आउटसोर्सिंग आधार पर होंगे।
- मानवाधिकार आयोग के लिए भी 12 नए पद स्वीकृत हुए हैं।
पर्यटन और विरासत को मिलेगा नया रूप
बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत चार योजनाएं स्वीकृत की गई हैं:
- शेष नेत्र लोटस वॉल
- सुदर्शन चौक कलाकृति
- ट्री एंड रिवर्स कल्चर
- सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र
ये योजनाएं धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी।
पेंशन व्यवस्था में सुधार
नई पेंशन योजना में अब कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सुविधा भी मिलेगी, जो अब तक केवल पुरानी पेंशन योजना में उपलब्ध थी।
साथ ही, SNA अकाउंट प्रणाली लागू की जाएगी जिससे लाभार्थियों को एस्ट्रो सिस्टम के बजाय सीधे खाते में लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष:
धामी कैबिनेट की यह बैठक प्रदेश की नीतियों में पारदर्शिता, सुविधा और सामाजिक उत्तरदायित्व को और मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। पर्यावरण मित्रों को मान्यता, युवाओं को रोजगार की स्पष्ट प्रक्रिया और नागरिकों को बेहतर सेवा सुविधा जैसे निर्णय राज्य के समग्र विकास की झलक देते हैं।
